लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणाची समस्या दुर्दैवाने आज आपल्या समाजासमोर उभी आहे. सहसा या विषयावर चर्चा होत नाही या समस्येचे वास्तव व कायद्यातील त्याविषयीच्या तरतुदी यासंबंधी जागरूकता निर्माण होणे ही आपली गरज आहे त्या दृष्टीने मुख्यतः कायद्याच्या अंगाने या विषयाचा परामर्श घेऊ.
आवश्यकता का भासली अशा कायद्याची :-
पुर्वी भारतीय दंड संहिता म्हणजेच इंडियन पिनल कोड १८६० अंतर्गत कलम ३५४,३७५,३७७ खाली अशा गुन्हयांची दखल घेतली जायची पण लैंगिक अत्याचार, लैंगिक छळ, पोर्नोग्राफी आणि बालक व बालकाविरुध्द लैंगिक हिंसाचाराचे निराकरण करण्यासाठी इंडियन पिनल कोड मधील तरतुद अपुरी होती. त्यामुळे जोवर थेट संभोग होत नाही तोवर बालकांना पोर्नोग्राफी दाखवणं यांसारख्या अनेक लैंगिक अत्याचारांवर गुन्हे नोंदवले जात नसत. बालकांवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्यांना न्यायालयात खेचता येईल अशा तरतुदी नव्हत्या. male children साठी या गुन्हयाना स्पष्पणे ओळख नव्हती, प्रक्रियापण कठोर होती तो approach बालकांसोबत ठेवणे योग्य नव्हते म्हणून एखाद्या प्रौढालाही न्यायालयात जाण्याची भीती वाटते तर ही परिस्थिती बालकांसाठी अधिकच कठीण म्हणून अहवाल दाखल करण्यापासून, बाल अनुकूल प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी भारतीय संविधानाच्या कलम १५(३) अंतर्गत हा कायदा लागू करण्यात आला.
कायद्याची वैशिष्ट्ये :-
ज्याच्याकडे आपण आपले उज्ज्वल भविष्य म्हणून पाहतो त्यांना प्रेम, संरक्षण, शिक्षण, आधार देण्याच्या वयात त्यांच्या बालमनावर ओरखडे उमटवणारे अत्याचार केले जातायत आणि म्हणूनच या कायद्यात "बालक सर्वप्रथम" या तत्वाचा अंगीकार करण्यात आला. महीला व बालविकास मंत्रालयाने हा कायदा आणला. भारतातील बालकांवरील लैंगिक अत्याचार विरोधी कायदे देशाच्या बालक संरक्षण धोरणाचा भाग म्हणून अधिनियमित आहेत. पुरावा देण्याची जबाबदारी गुन्हेगारावर या पुर्वी ही जबाबदारी बालकांवर असायची गुन्हेगारावर नाही.
हा सर्वसमावेशक कायदा आहेः- Gender - neutral provisions:
हा कायदा मुलगा-मुलगी हा भेदभाव करत नाही. कारण हा कायदा लैंगिक हिंसाचाराचा बळी केवळ बालीकाच नाही तर बालकही असू शकतो असे मानतो. १८ वर्षाखालील मतीमंद बालकही अपवाद नाही बौध्दिक, मानसिक, सामाजिक अपंगत्वासाठी वेगळा विचार या कायद्यात नाही.
बालकाची व्याख्या :-
Section 2(1)(d) "child means any person below the age of eighteen year. या कायद्या अंतर्गत अठरा वर्षापेक्षा कमी वयाची कोणतीही व्यक्ती "बाल" असते अशा अठरा वर्षाखालील कुणाच्याही विरुद्ध केलेला गुन्हा या कायद्यात शिक्षेस पात्र आहे.
सहमती (Consent ):- या कायद्या अंतर्गत गुन्हा असलेले कोणतेही कृत्य बालकांच्यासहमतीने केलेले असले तरी गुन्हा आहे कायद्याच्या नजरेत ती वैध्य सहमती नाही.
गुन्हेगार स्त्री किवा पुरुष तृतीयपंथी किंवा बालक कोणीही असू शकतो.
1. सोप्या भाषेत जेव्हा एखादी व्यक्ती तिच्या त्याच्या लैंगिक समाधानासाठी व्यवसायिक फायद्यासाठी किंवा दोन्हीसाठी बालकाचा वापर करते तेव्हा बाल लैंगिक अत्याचार घडतो.
२. लैंगिक छळ करणारी व्यक्ती स्वतः 18 वर्षाखालील असेल तरी तिच्या विरोधात गुन्हा दाखल होतो.
3. गुन्हेगाराचं लिंग किंवा बाह्य स्वरूपावरून तो/ती गुन्हेगार आहे किंवा नाही हे ठरत नाही.
अत्याचारग्रस्त बालक कोणः-
१. या कायद्या अंतर्गत अत्याचारग्रस्त बालकाचं लिंग कोणतंही असु शकत.
२. शारीरिक दुर्बलता असणारी बालके
३. स्वत्वाची जाणीव नसलेली बालके
४. एकाकी, दुर्लक्षित बालके
5. स्वतःच्या लैंगिकतेबद्दल शंका असणारी बालके
Sexual abuse is simply a touch of the child with a sexual intent या कायद्या अंतर्गतविविध प्रकारच्या गुन्हयांची व्याख्या तपशीलवार परिभाषित करण्यात आली आणि कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा सोडला नाही.
१. अशारीरिक संपर्काद्वारे गुन्हा म्हणजे जिथं त्वचेचा त्वचेशी संपर्क येत नाही पण हेतु असतो. प्रत्यक्ष स्पर्श न करता विनयभंग हा पण गुन्हा आहे या कायद्याअंतर्गत लैंगिक छळात शामील असणे व माहीत असुन तक्रार न करणार्यावरहीकारवाई होऊ शकते. उदा. बालकाला अश्लील छायाचित्र किंवा व्हिडिओ अर्थात पोर्नग्राफी, अश्लील हावभाव करण, लैंगिक खेळ, लैंगिक हेतु बाळगून आभासी माध्यमातून बालकाच्या संपर्कात राहणं इत्यादी
२. शारीरिक संपर्काद्वारे गुन्हा कलम ३
यात अती गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे येतात. ज्यांच्या वर काळजी घेण्याची जबाबदारी असते तेच अशा प्रकारचे गुन्हे करतात. कलम ४ नुसार असा गुन्हा करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यास दंडा सहीत कमीतकमी 7 वर्षाची शिक्षा होऊ शकते.
पोक्सो कायद्या अंतर्गत कार्यपद्धती
१. कलम १९(६) खाली स्थानिक पोलिस किंवा SIPU म्हणजे स्पेशल जव्हेनाईल पोलिस युनिट ने २४ तासाच्या आत गुन्हयाची खबर CWC म्हणजे चाइल्ड वेल्फेअर कमोटी ला देणे आवश्यक आहे.
2. पोक्सो नियम ४(४) नुसार पिडीत बालक घरामध्ये शोषणाला सामोरे जात असेल तर बालकल्याण आयोगा मार्फत त्याचे स्थलांतर केले जाऊ शकते.
3. पिडीत बालकाला आधार देऊ शकणाऱ्या व त्याच्या कुटुंबाला आधार देऊ शकणाऱ्या व्यक्तीची नेमणूक नियम ४(७) अन्वये बालकल्याण समितीच्याद्वारे करण्यात येईल अशा व्यक्तीची माहीती लेखी स्वरुपात विशेष न्यायालयाला देणे बंधनकारक
४. पिडीत बालक व कुटुंबाची माहिती गोपनीय ठेवली जाईल कलम २३ जो पर्यंत स्पेशल कोर्ट परवानगी देत नाही तोवर नाव, पत्ता, फोटो, कौटुंबिक माहिती, शेजारी किंवा यासारखी गोपनीयता पाळलीजाईल. याबद्दल कुणी वाच्यता केल्यास त्याचावर कार्यवाही होईल.
५. इन कॅमेरा कार्यवाही कलम ३७ इन कॅमेरा म्हणजे केसांशी संलग्न लोक फक्त हजर राहतील. साक्ष ही याच पध्दतीने नोंदवली जाईल.खटल्या दरम्यान आरोपी पिडीत बालका समोर येणार नाही याचीदक्षता घेणे गरजेचे.
६. कलम १९ ते २२ दरम्यान ज्याला माहीत आहे त्याने या बाबत माहिती देणं अनिवार्य आहे. या कायद्या अंतर्गत रिपोर्ट न करणं पण गुन्हा आहे. बालसरक्षण ही प्रत्येक नागरिकांची जबाबदारी आहे.
७. बालक स्नेही तपासणी व विशेष न्यायालयीन व्यवस्था कलम २८ या कायद्या अंतर्गत न्यायालय हे एक अनौपचारिक दालन असेल. ते नेहमीच्या ठिकाणापेक्षा वेगळ्या ठिकाणी बसेल, सगळे साध्या कपड्यात असतील. कलम २४ तक्रार नोंदणीसाठी शक्यतो महीला पोलिस अधिकारी साध्या वेशात पिडीत बालकाच्या घरी जाईल. कोणत्याही परिस्थितीत पिडीत बालकाला रात्री बोलवलं किंवा पोलिस स्टेशनमध्ये ठेवलं जाणार नाही.सगळ्या जिल्ह्यात अशा विशेष न्यालयाची स्थापना करण अनिवार्य. पिडीत बालकाला तेच ते प्रश्न पुन्हा विचारले जाणार नाहीत व पुन्हा पुन्हा पिडीत बालकाला बोलवलं जाणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. गरज असल्यास दुभाषी किंवा अनुवादक नेमण्यात यावे अशी ही तरतूद पोक्सो कायद्यात करण्यात आली आहे.
८. जलदगतीने सुनावणी Speedy Disposal
9. कायदेशीर सहाय्य कलम ४० पिडीत बालकाला सुनावणी दरम्यान मोफत कायदेशीर सहाय्य मिळवून देण्याची तरतूद
१०. रक्षकच भक्षक असेल तर कठोर शिक्षेची तरतूद कलम ५:-
विश्वास, अधिकार किंवा सत्तपदावर असलेल्या व्यक्तीन जर हा गुन्हा केला तर अशा लोकांना पोक्सो कायद्यात कठोर शिक्षा आहे. उदा:- पोलीस अधिकारी, वस्तीगृहाचे पदाधिकारी.
११. कोर्टाला किमान शिक्षेपेक्षा कमी शिक्षा देण्याचा विशेष अधिकारया कायद्या अंतर्गत नाही.
वैद्यकीय तपासणी करताना घ्यावयाची काळजी:-
सक्षम वैद्यकीय अधिकार्याकडून तपासणी व्हावी, बालकाच्या पालक किंवा विश्वासू व्यक्तीच्या सान्निध्यात व्हावी. पिडीत बालीका असल्यास तपासणी साठी महीला डॉक्टरांना प्राधान्य द्यावे.
Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2020 नुसार खालील तरतुदी सुचवण्यात आल्या ९ मार्च २०२० पासुन Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2020 याद्वारे खालील तरतुदी करण्यात आल्या.
Law of presumption या कायद्यात बदलला:-
दोषी सिद्ध होई पर्यंत निर्दोष तत्व या कायद्यात लागु होल नाही एकदा या प्रकरणात तक्रार दाखल झाल्यानंतर असे मानले जाते की लैंगिक कृत्य करण्याचा त्यांचा हेतु होता.
Compensation to victim :-
पिडीत बालकाच्या परीवाराला आर्थिक सहाय्य मिळवून देण्यासाठीची पण तरतूद या कायद्यात आहे. कोर्टाची पायरी पोलिस तक्रार, किचकट प्रोसेस यासाठी पिडीत बालकाच्या कुटूंबाची सहनशक्ती कमी पडते म्हणून आर्थिक सहाय्याची तरतूद या कायद्यात केली गेलीय.
खोट्या तक्रारी नोंदवणारा किंवा खोटी माहिती देणारा शिक्षेस पात्र कलम २२:-
या कायद्या अंतर्गत कलम ३,५,७ आणि २ बाबत कुणी खोटी तक्रार किंवा माहीती देत असेल एखाद्याची बदनामी व्हावी किंवाधमकावण्याच्या उद्देशाने तर अशा व्यक्तीला जास्तीत जास्त सहा महीने कारावास किंवा दंड किंवा दोन्हीची शिक्षा होऊ शकते.
पालक, शाळा व समाजाने घ्यावयाची भुमीकाः-
स्पर्श ज्ञान बालकाला द्या:- आपल्या शरीरावर फक्त आपलाच हक्क आहे परवानगी शिवाय फक्त आई किंवा डॉक्टरच स्पर्श करू शकतात आवश्यक तेव्हा. सुरक्षित स्पर्श, असुरक्षित स्पर्श, संभ्रम निर्माण करणारा स्पर्श ओळखायला शिकवा. गुडटच बॅडटच सांगा. नाही म्हणायला शिकवा आवश्यक तेव्हा मुलांच्या बोलण्याकडे व हालचालीकडे लक्ष दया, दूर्लक्ष करू नका.
सद्य स्थितीत बालक घरा एवढाच वेळ शाळा परीसरात घालवतात. शाळा Quasi parental authority मध्ये येते म्हणून त्यांनी ही काळजी घेतली पाहीजेत. १८ वर्षा खालील मुलं जिथे राहतात किंवा शिकतात तेथील चतुर्थश्रेणी कंत्राटी नेमणूका करताना त्या व्यक्तिंची विशेष पृष्ठभुमी तपासणे गरजेचे आहे. शाळा, वस्तिगृह, पाळणाघर किंवा बालगृह या ठिकाणी असलेला कर्मचारी वर्ग वर्चस्वी भुमीकेत असतो त्यामुळे मुले दबावाखाली असतात व अशा ठिकाणी हे कर्मचारी मुलांवर जाणीवपूर्वक दबाव आणून शोषण करू शकतात.
फेसबुक, ट्विटरवर, फेसटाईम सारख्या आभासी जगात लैंगिक गुन्हयापासुन सावधगिरी कशी बाळगायची आणि घडलाच तर काय करायचं याची माहीती शाळा व पालकांनी मुलांना देणे आवश्यक आहे.
२०१२ मध्ये पोक्सो कायदा आला व त्या नंतर गुडटच बॅडटच कॅम्पेन झाले. पण गैरवर्तन करणारे सहसा मुलांच्या जवळचे असतात व तिथे विश्वास आणि जबाबदारी अभिप्रेत असते त्यामुळे दबावापोटी किंवा भीती पोटी प्रकरणं नोंदवली जात नाहीत. त्यामुळेच हा कायदा विशेष तरतुदी सह अस्तित्वात आला. तरी दरवर्षी गुन्हयांची संख्या वाढती होती म्हणून मार्च २०२० ला या कायद्या अंतर्गत शिक्षा अधिक कठोर करण्यात आली व कायदयाला केवल (Penal) शिक्षा देणारा न बनवता (Preventive) गुन्हा होण्यापासून रोखण्यासाठी महत्वपूर्ण बदल यात करण्यात आले आणि म्हणूनच हा कायदा पुन्हा एकदा सर्वांच्या चर्चेला पात्र ठरला.
या कायद्या अंतर्गत जागरुकता दाखवणे तसेच राज्य व केंद्र सरकारचे अशा गुन्हयांना रोखण्याचे अधिकार वृद्धिंगत करून अपराध घडण्यापुर्वीच आवश्यक गतिरोध निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे.
"Safety and security don't just happen, they are the result of collective consensus and public Investment. We owe our children, the most vulnerable citizens in our society, a life free of violence and fear."
आपण त्याला कायद्याने प्रत्येक स्तरावरील प्रत्येक व्यक्तीकडून जबाबदारीची अपेक्षा ठेवली आहे आपल्या देशाच्या भावी पिढीच्या निकोप विकासाबद्दल प्रत्येकाने संवेदनशीलता आस्था व जागरूकता दाखवावी आणि सर्व समाजाने पीडित बालकाच्या पाठीशी उभे राहून त्याला नव्या उभारीचे बळ द्यावे.
Be the change that U want to see in the world
- Mahatma Gandhi
- अंजना सूर्यप्रकाश बोखारे
नारायणराव चव्हाण विधी
महाविद्यालय, नांदेड
